भारत के कौन से राज्य कोचिंग सेंटरों को नियंत्रित करते हैं, और हर क़ानून कहाँ तक पहुँचा?
राजस्थान का कोचिंग अधिनियम पारित है पर उसके लागू होने की तारीख अभी अपुष्ट है, असम और हरियाणा के क़ानून हमने केवल द्वितीयक स्रोतों में देखे हैं, शिक्षा मंत्रालय आंध्र प्रदेश के 2026 के नियमों का उल्लेख करता है, महाराष्ट्र में मसौदा है, कुछ राज्यों के पुराने क़ानून हैं, और शिक्षा मंत्रालय के 2024 के दिशानिर्देश बाध्यकारी क़ानून नहीं बल्कि राष्ट्रीय मॉडल हैं।
अंतिम समीक्षा:
हर राज्य कहाँ खड़ा है?
| राज्य | क़ानून | कहाँ तक पहुँचा | हमने क्या जाँचा |
|---|---|---|---|
| राजस्थान | 2025 का अधिनियम संख्या 16 | 26 सितंबर 2025 को राजपत्र में; हमारी समीक्षा में लागू होने की तारीख अपुष्ट | राजपत्र का पाठ, धारा दर धारा |
| असम | 2025 का अधिनियम 32 | पारित होने की ख़बर | एक द्वितीयक स्रोत |
| हरियाणा | 2024 का अधिनियम | नियम 24 अगस्त 2026 को अधिसूचित होने की ख़बर | एक द्वितीयक स्रोत |
| आंध्र प्रदेश | नियम 2026 | शिक्षा मंत्रालय के 12 अगस्त 2026 के उत्तर में सूचीबद्ध | मंत्रालय का उत्तर; नियमों का पाठ और लागू होने की तारीख नहीं जाँची |
| महाराष्ट्र | मसौदा अधिनियम, अगस्त 2026 | मसौदा | द्वितीयक स्रोत |
| गोवा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मणिपुर, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर | पुराने राज्य अधिनियम, 2001 से 2017 | लागू होने की ख़बर, छात्र-संख्या की सीमाएँ बहुत अलग | द्वितीयक स्रोत |
| सभी राज्य | शिक्षा मंत्रालय दिशानिर्देश 2024 | राज्यों के लिए मॉडल, जिसे वे अपने क़ानून से अपनाते हैं | शिक्षा मंत्रालय की साइट |
किसी राज्य का अपना पेज कब बनता है?
- हमने क़ानून ख़ुद राजपत्र या इंडिया कोड की प्रति में पढ़ा हो, केवल ख़बरों में नहीं।
- हर तथ्य के साथ धारा संख्या और जाँच की तारीख हो।
- पेज में हमारे मुफ़्त कैलकुलेटर से बना उदाहरण हो, ताकि आप आँकड़े ख़ुद परख सकें।
- अगर पेज की समीक्षा की तारीख 90 दिन से पुरानी हो तो हमारा बिल्ड फ़ेल होता है, इसलिए बासी पेज प्रकाशित नहीं हो सकते।
राज्यों की सीमा, रिफ़ंड और दंड की आमने-सामने तुलना के लिए राज्य कोचिंग क़ानूनों की तुलना पढ़िए। राष्ट्रीय मॉडल के लिए 2024 के दिशानिर्देशों की व्याख्या पढ़िए।
राज्य का क़ानून लागू होने से पहले केंद्र क्या करे?
- शिक्षा मंत्रालय के 2024 के दिशानिर्देशों को आधार बनाइए; राजस्थान अधिनियम इनके कई दायित्व दोहराता है।
- फ़ीस किस्तों में लीजिए और हॉस्टल और मेस सहित आनुपातिक रिफ़ंड की नीति लिखिए।
- कक्षाएँ रोज़ 5 घंटे के भीतर रखिए, साप्ताहिक अवकाश दीजिए और टेस्ट के नतीजे निजी रखिए।
- अपने राज्य के राजपत्र और शिक्षा विभाग की सूचनाओं पर नज़र रखिए, और लागू होने की तारीख पर भरोसा करने से पहले ज़िला कार्यालय से पूछिए।
राज्यों के कोचिंग क़ानूनों पर सवाल
पेज केवल राजस्थान का क्यों है?
यही अकेला राज्य क़ानून है जिसे हमने पाठ की आधिकारिक प्रति से जाँचा है। किसी दूसरे राज्य का पेज तब बनेगा जब उसका अधिनियम या नियम इसी तरह जाँचे जाएँ।
क्या शिक्षा मंत्रालय का दिशानिर्देश मेरे केंद्र पर बाध्यकारी है?
2024 के दिशानिर्देश एक मॉडल हैं जिन्हें राज्यों से अपने क़ानूनों के ज़रिए अपनाने को कहा गया है। आप पर ये लागू हैं या नहीं, यह आपके राज्य के क़ानून या आदेशों पर निर्भर है, इसलिए ज़िला कार्यालय या वकील से पक्का कीजिए।
हमारे राज्य में कोचिंग क़ानून नहीं है। क्या हमें कुछ करना है?
उपभोक्ता और विज्ञापन नियम फिर भी लागू हैं, जिनमें कोचिंग विज्ञापनों पर 13 नवंबर 2024 के CCPA दिशानिर्देश शामिल हैं। मॉडल दिशानिर्देश अभी अपनाने से बाद में आने वाला राज्य क़ानून मानना भी आसान होता है।
किसी ग़लती या नई अधिसूचना के बारे में आपको कैसे बताएँ?
संपर्क पेज से अधिसूचना संख्या या लिंक के साथ लिखिए। हम तथ्य फिर से जाँचते हैं और पेज अपडेट करने पर समीक्षा की तारीख बदलते हैं।
स्रोत
30 छात्रों तक 30 दिन का मुफ़्त ट्रायल, कार्ड की ज़रूरत नहीं। आप अपना संस्थान ख़ुद सेट करते हैं, और सब देखने के लिए एक वैकल्पिक नमूना सेटअप है। मुफ़्त प्लान ट्यूटर के लिए है।